Rajasthan News: गहलोत के कार्यकाल में किसानों को नहीं मिला समय पर बीमा क्लेम, अब दोषारोपण दूसरों परः- मुकेश दाधीच
गहलोत ने तो बीमा कंपनियों को प्रीमियम तक का समय पर नहीं किया था भुगतान, तो कैसे मिलता क्लेमः- मुकेश दाधीच
भाजपा सरकार ने बीमा योजना की मॉनिटरिंग के लिए की गहन व्यवस्था, किसानों के मामले में भाजपा सरकार संवेदनशीलः- मुकेश दाधीच
जयपुर, 03 जनवरी 2024: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट का पलटवार करते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों की फसल खराब होने पर बीमा क्लेम नहीं दिया गया और गहलोत साहब अपना पल्ला झाडने के लिए भाजपा सरकार को चिट्ठी लिख रहे है। इतना ही नहीं, किसानों के हितैषी बनने वाले अशोक गहलोत ने तो बीमा कंपनियों को बीमा का प्रीमियम तक समय पर भुगतान नहीं किया। जब फसल का प्रीमियम का भुगतान ही नहीं हुआ तो किसानों को मुआवजा समय पर कैसे मिलेगा ? अब जनता ने जब गहलोत और कांग्रेस को आईना दिखा दिया तब विपक्ष में बैठकर सुर्खियों में आने के लिए बीमा भुगतान और रिजेक्ट क्लेम के बार में अनर्गल पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे है।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मॉनिटरिंग गहनता से करने की व्यवस्था कर रखी है। भाजपा सरकार किसानों के प्रति कांग्रेस से ज्यादा संवेदनशील है। अशोक गहलोत ने ट्वीट पर जिन दो किसानों के क्लेम की चर्चा की वह गैर जिम्मेदाराना जवाब है। क्लेम निपटारे की पारदर्शी प्रक्रिया नियमों में है। कोई भी क्लेम रद्द होने पर कलेक्टर के स्तर पर गठित जिला शिकायत निराकरण समिति द्वारा निस्तारण किया जाता है। इस समिति के निर्णय के विरूद्ध राज्य शिकायत निराकरण समिति में भी अपील की जा सकती है। जिन किसानों के क्लेम दो से तीन साल से लंबित है, उनके लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ही जिम्मेदार है। फसल बीमा का भुगतान सामान्य तौर पर छह से आठ माह के भीतर हो जाता है, अभी रबी-खरीफ 2023-24 के क्लेम पर कार्यवाही चल रही है। आज तक कभी भी इतनी कम अवधि में क्लेम सेटल नहीं हुए है।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने तो प्रदेश के किसानों के हितों में ऐतिहासिक कार्य किए है। फिर चाहे ईआरसीपी-पीकेसी परियोजना हो, यमुना जल समझौता हो, सिंचाई टास्क फोर्स का गठन करना हो, सिंचाई परियोजनाओं परे 3500 करोड का व्यय हो या फिर किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने का मामला हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के दर्द को समझा और उनकी आय बढोतरी के लिए कार्य योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया। फसल बीमा का क्षेत्र ही नहीं, फसलों के एमएसपी मूल्यों में बढ़ोतरी के साथ अतिरिक्त बोनस देना तक का काम किया है।.
